शासकीय मदतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळेनात; महसूल कार्यालयांसह सेवा केंद्रांवर गर्दी, प्रशासनाने तातडीने संकेतस्थळ सुरू करण्याची मागणी.
🌍महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज🌍
गोडपिपरी प्रतिनिधी :- शरद कुकुडकार
गोंडपिपरी :- यंदा पावसाने पाठ फिरवल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यासह विविध भागांतील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. पावसाअभावी पिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली असून, अनेक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी सातबारा उतारा, पीक नोंद आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे महत्त्वाची ठरतात.मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून सातबारा ऑनलाइन संकेतस्थळ बंद असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीसाठी आवश्यक असलेला सातबारा उतारा मिळविण्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे. अनेक शेतकरी तलाठी कार्यालये, महसूल कार्यालये तसेच विविध सेवा केंद्रांमध्ये चकरा मारत असून, आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.मदतीसाठी कागदपत्रे आवश्यक, पण संकेतस्थळच बंददुष्काळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा तसेच दुष्काळी मदतीचा लाभ मिळण्यासाठी जमिनीचा सातबारा, पीक नोंद आणि इतर कागदपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र ऑनलाइन सातबारा सेवा बंद असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी, पंचनामे आणि शासकीय मदतीची प्रक्रिया सुरू असताना सातबारा सेवा बंद राहणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या तांत्रिक अडचणीची तातडीने दखल घेऊन सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.सेवा केंद्रांवरही वाढली गर्दीसातबारा ऑनलाइन मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी पर्यायी मार्गाने कागदपत्रे मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे महसूल कार्यालये आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली आहे. दिवसभर चकरा मारूनही काम होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रांसाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागत आहे. शासनाकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा असताना तांत्रिक अडचणींमुळे मदतीची प्रक्रिया रखडू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यातदुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने सातबारा ऑनलाइन सेवा तातडीने पूर्ववत करावी. तसेच संकेतस्थळ सुरळीत होईपर्यंत महसूल विभागामार्फत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.“शासकीय मदतीसाठी सातबारा आवश्यक आहे. मात्र वेबसाइट बंद असल्याने शेतकरी बांधवांवर मोठा ताण आला आहे. प्रशासनाने तातडीने सातबारा वेबसाइट सुरू करावी; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढतील,” अशी मागणी औद्योगिक समितीचे काँग्रेस जिल्हा उपजिल्हाध्यक्ष कमलेश निमगडे यांनी केली आहे.दुष्काळाने आधीच शेतकऱ्यांची जमीन कोरडी आणि चूल थंड करण्याची वेळ आणली असताना, शासकीय मदतीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे मिळविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना धावाधाव करावी लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने पावले उचलून सातबारा ऑनलाइन सेवा सुरळीत करावी आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
