दोन-दोन महिन्यांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा; उधारी, कर्ज आणि व्यापाऱ्यांच्या तगाद्याने लाभार्थी हतबल.?
🌍महाराष्ट्र लाईव्ह न्युज🌍
🌀शरद कुकुडकार प्रतिनिधी:- गोडपिपरी
गोडपिपरी : सर्वसामान्य कुटुंबांना हक्काचे घर मिळावे, या उद्देशाने शासनाकडून घरकुल योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते. मात्र, गोंडपिपरी तालुक्यातील काही घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी दोन-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. घरकुलाचे बांधकाम सुरू करूनही अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होत नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शासनाची ‘स्पर्श’ प्रणाली लाभार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, अनुदान नेमके कोणत्या स्तरावर अडकले आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.अनुदानाच्या प्रक्रियेत नेमकी अडचण कुठे?‘स्पर्श’ प्रणालीअंतर्गत अनुदान वितरणाची प्रक्रिया विविध प्रशासकीय व आर्थिक स्तरांवरून पूर्ण केली जाते. राज्य शासन, केंद्र शासन, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि कोषागाराशी संबंधित प्रक्रियांनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होते. मात्र, या प्रक्रियेत विलंब नेमका कुठे होत आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.अनुदानाच्या स्थितीची माहिती घेण्यासाठी लाभार्थी संबंधित कार्यालयांकडे वारंवार विचारणा करतात. मात्र, समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. परिणामी, घरकुलाचे बांधकाम पुढे न्यावे की अनुदानाची प्रतीक्षा करावी, असा प्रश्न अनेक लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.अनुदान नाही, पण देणी थांबेनात!घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी सिमेंट, लोखंड, विटा आणि इतर बांधकाम साहित्य उधारीवर खरेदी केले आहे. तसेच बांधकामावर काम करणाऱ्या मजुरांची मजुरीही देणे बाकी आहे. शासनाकडून अनुदान वेळेत मिळेल, या अपेक्षेने लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केले; मात्र अनुदान रखडल्याने आता आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.एकीकडे बांधकाम साहित्य पुरवठादारांकडून पैशांसाठी तगादा लावला जात आहे, तर दुसरीकडे मजुरांची मजुरी देण्याची चिंता सतावत आहे. हातात पैसे नसल्याने देणी कशी फेडायची, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे. काहींना नातेवाइकांकडून उसनवारी करावी लागत आहे, तर काहींना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सुरू केलेला प्रवास आर्थिक संकटात अडकण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.कार्यालयांच्या चकरा, रोजंदारीही बुडते!अनुदानाची चौकशी करण्यासाठी लाभार्थ्यांना ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार जावे लागत आहे. अनेक लाभार्थी रोजंदारीवर काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अशा परिस्थितीत चौकशीसाठी काम सोडून कार्यालयात जाणे, प्रवासाचा खर्च करणे आणि तरीही ठोस माहिती न मिळणे, यामुळे त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढत आहेत.घरकुल मंजूर झाल्यानंतर बांधकामासाठी आर्थिक नियोजन केले जाते. मात्र, अनुदान वेळेत मिळाले नाही, तर संपूर्ण नियोजन कोलमडते. बांधकाम अर्धवट राहण्याची शक्यता निर्माण होते आणि लाभार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढतो.अनुदान वितरणातील विलंब दूर करण्याची मागणीघरकुल लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी संबंधित प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. ‘स्पर्श’ प्रणालीतील अनुदान वितरणाची सद्यस्थिती स्पष्ट करून लाभार्थ्यांना त्यांच्या रकमेबाबत अचूक माहिती द्यावी. तसेच प्रलंबित अनुदानाची प्रकरणे तपासून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम लवकर जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. घरकुलाचे बांधकाम, मजुरांची मजुरी आणि साहित्याची देणी यांचा आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या लाभार्थ्यांना दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
